सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 8 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी

(विशेष संवाददाता, नई दिल्ली)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आठ न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश (जज) के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता में हुई दो अप्रैल की बैठक में इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी किया गया।  

नियुक्त होने वाले नए जजों के बारे में विस्तृत जानकारी 

1. न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

   - 1990 बैच के भारतीय न्यायिक सेवा (आईजेएस) अधिकारी  

   - उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में विभिन्न पदों पर कार्यरत  

   - जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य अनुभव  

2. न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

   - 1992 बैच के आईजेएस अधिकारी  

   - विभिन्न जिलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रहे  

   - मानवाधिकार और संवैधानिक मामलों में विशेष रुचि  

3. न्यायमूर्ति संदीप जैन

   - 1995 बैच के न्यायिक अधिकारी  

   - उत्तर प्रदेश में विभिन्न न्यायिक पदों पर कार्यरत  

   - दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में अनुभवी  

4. न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

   - 1993 बैच के आईजेएस अधिकारी  

   - जिला न्यायाधीश के रूप में लंबा अनुभव  

   - भूमि विवाद और संपत्ति मामलों में विशेषज्ञता  

5. न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना

   - 1996 बैच के न्यायिक अधिकारी  

   - उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में न्यायिक सेवा  

   - कॉर्पोरेट और व्यावसायिक विवादों में विशेष ज्ञान  

6. न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

   - 1994 बैच के आईजेएस अधिकारी  

   - जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत  

   - आपराधिक न्याय प्रणाली में गहरी पकड़  

7. न्यायमूर्ति हरवीर सिंह

   - 1997 बैच के न्यायिक अधिकारी  

   - उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में विभिन्न पदों पर कार्य  

   - पर्यावरण और प्रशासनिक कानून में विशेष रुचि  

नियुक्ति प्रक्रिया और महत्व

इलाहाबाद हाईकोर्ट देश के सबसे पुराने और व्यस्ततम उच्च न्यायालयों में से एक है, जहाँ वर्तमान में 1.75 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इन नियुक्तियों से अदालत के कार्यभार में कमी आने और न्याय प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।  

कॉलेजियम की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें CJI और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया भारतीय न्यायपालिका की स्वायत्तता को दर्शाती है।  

आगे की प्रक्रिया

कॉलेजियम की सिफारिश के बाद अब केंद्र सरकार इन नियुक्तियों को अंतिम मंजूरी देगी। सरकारी स्वीकृति मिलने के बाद इन न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाएगी।  

निष्कर्ष

यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए न्यायाधीशों का व्यापक अनुभव न्यायिक प्रणाली को और सशक्त बनाएगा।  

(समाप्त)